हेडलाइन :
- भोपाल में कागजों के चक्रव्यूह में फंसी जनता: 14,000 नामांतरण अटके, त्रुटि सुधार बना ‘अग्निपरीक्षा’
- राजधानी में राजस्व मामलों की सुस्त रफ्तार से जनता परेशान, 14 हजार नामांतरण लंबित; प्रशासन ने दिया 15 दिन का अल्टीमेटम
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ब्यूरो रिपोर्ट | भोपालराजधानी भोपाल में राजस्व विभाग की लचर कार्यप्रणाली और कागजों के अंतहीन चक्रव्यूह ने आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिले की विभिन्न तहसीलों में जमीन के 14,000 से अधिक नामांतरण (Mutation) के मामले लंबे समय से अटके हुए हैं। स्थिति यह है कि अपने ही हक की जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने और छोटी-छोटी त्रुटियों को सुधारने के लिए लोगों को तहसील और कलेक्ट्रेट दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जो किसी ‘अग्निपरीक्षा’ से कम नहीं है।दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर आवेदक
राजस्व मामलों का समय पर निराकरण नहीं होने के कारण शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने के बावजूद पटवारी से लेकर तहसीलदार स्तर तक फाइलें महीनों तक धूल फांकती रहती हैं। खसरा-खतौनी में नाम, रकबे या नक्शे की मामूली त्रुटि सुधरवाने के लिए भी नागरिकों को बार-बार पेशियां भुगतनी पड़ रही हैं।प्रशासन सख्त, 15 दिन का दिया अल्टीमेटम
लंबित मामलों की बढ़ती संख्या और जनसुनवाई व सीएम हेल्पलाइन में लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए भोपाल जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने संबंधित राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों और आईटी सेल को 15 दिन का अल्टीमेटम जारी किया है। निर्देश दिए गए हैं कि तय समय सीमा के भीतर विशेष अभियान चलाकर सभी लंबित नामांतरण और रिकॉर्ड त्रुटि सुधार के प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए।प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 15 दिन की समय सीमा के बाद भी यदि मामलों के निपटारे में लापरवाही या अनावश्यक देरी पाई गई, तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

